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“न्यायालय (Court) ने अपने 13 पृष्‍ठ के फैसले में यह भी कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजा योजना के तहत शासन से पीड़िता को मुआवजा दिलाकर अदालत को सूचित करें.”



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