Saturday, June 19, 2021
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PM सना मारिन ने सरकारी पैसे से किया परिवार के साथ नाश्ता, पुलिस करेगी जांच|prime-minister-of-finland-sanna marin had-breakfast-with-family-on-government-money-police-will-investigate nodtg


फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन (फाइल फोटो)

फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन (PM Sanna Marin) पर आरोप है कि उन्होंने आधिकारिक निवास केसरंता में रहते हुए अपने परिवार के नाश्ते के लिए प्रति माह भारी भरकम खर्चा किया. इस खुलासे के बाद से विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस (Police) इसकी जांच करने जा रही है.

हेल्सिंकी. फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन (PM Sanna Marin) के नाश्ते का बिल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. मामला इतना गंभीर है कि स्थानीय पुलिस (Police) ने जांच की बात कही है. पीएम पर आरोप है कि उन्होंने करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर सरकारी आवास में परिवार के साथ ब्रेकफास्ट पर काफी पैसे खर्च किए हैं. टैब्लॉइड इलतलेहती की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री सना मारिन पर मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्होंने आधिकारिक निवास केसरंता में रहते हुए अपने परिवार के नाश्ते के लिए प्रति माह लगभग 300 यूरो ($ 365) खर्च कर रही है.

इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष हमलावर है. वहीं, पीएम का कहना है कि उनसे पहले अन्य प्रधानमंत्रियों को भी इसका लाभ मिला है. मारिन ने ट्विटर पर कहा, “प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने यह लाभ नहीं मांगा है और न ही इस पर निर्णय लेने में शामिल रही हूं.”

कानूनी विशेषज्ञों ने बाद में सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री के सुबह के भोजन के लिए करदाताओं के पैसे का उपयोग करना वास्तव में फिनिश कानून का उल्लंघन हो सकता है. आपको बता दें कि शुक्रवार को पुलिस ने इस मुद्दे की जांच करने की घोषणा की है. पुलिस ने एक बयान में कहा, “प्रधानमंत्री ने नाश्ते पर खर्च किए पैसे सरकार से लिए हैं. हालांकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है.”

ये भी पढ़ें: जर्मनी: 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को 7 जून से लगेगी कोरोना की वैक्सीनजासूसी अधीक्षक तेमू जोकिनन ने कहा कि जांच प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर अधिकारियों के फैसलों पर केंद्रित होगी. “किसी भी तरह से प्रधानमंत्री या उनकी आधिकारिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है. मारिन ने शुक्रवार को ट्विटर पर कहा कि वह जांच का स्वागत करती हैं और इस पर विचार किए जाने तक लाभ का दावा करना बंद कर देंगी.







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