डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. (फ़ाइल फोटो)

Donald Trump file plea against Pennsylvania Results: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) चुनाव में मिली हार को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. ट्रंप के चुनाव प्रचार की टीम ने कहा है कि पेंसिल्वेनिया के डाक मत पत्र से जुड़े फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है.

  • News18Hindi

  • Last Updated:
    December 21, 2020, 5:52 PM IST

पेंसिल्वेनिया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) चुनाव में मिली हार को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. उन्हें एक के बाद एक हार मिल रही है और वे हर नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं. वे हर बार मुंह की खाने के बाद नतीजों को चुनौती दे रहे हैं. उन्हें पेंसिल्वेनिया (Pennsylvania) के डाक मत पत्र (Electoral College vote) की गणना में हार मिली है और इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी चुनाव प्रचार की टीम ने कहा है कि पेंसिल्वेनिया के डाक मत पत्र से जुड़े फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है. इस याचिका में पेंसिल्वेनिया जनरल असेंबली को खुद अपने निर्वाचकों का चुनाव करने का अधिकार देने का अनुरोध किया गया है.

इलेक्टोरल कॉलेज के रिजल्ट में जीत चुके हैं बाइडन

कोर्ट के फैसला अगर ट्रंप के पक्ष में भी आ भी जाता है तो भी मुख्य नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. जो बाइडन इलेक्टोरल कॉलेज के रिजल्ट के अनुसार काफी अंतरों से जीत चुके हैं. बाइडन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति के बतौर शपथ लेने जा रहे हैं.

इलेक्टोरल कॉलेज के परिणाम को खारिज करने की मांगडोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी गिलियानी ने कहा है कि याचिका में सभी उपयुक्त समाधानों का कोर्ट से अनुरोध किया गया है. याचिका में पेंसिल्वेनिया में नियुक्त इलेक्टोरल कॉलेज के परिणाम को खारिज करने की मांग की गई है. इसके अलावा जनरल एसेंबली को नए इलेक्टोरल कॉलेज की अनुमति देने का भी आग्रह किया गया है.

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हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी पेंसिल्वेनिया के चुनाव नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर को ही उसे खारिज कर दिया था. डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कई प्रमुख राज्यों में दर्जनों मुकदमे दायर किए थे और एक के बाद एक लगभग सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.





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